काठमाडौं । अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले सरकारले कानुनी तथा प्रशासनिक सुधारलाई तीव्र रूपमा अघि बढाएको बताएका छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समिति बैठकमा बोल्दै उनले वर्तमान अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालयले पहिलो निर्णयबाटै १५ वटा असान्दर्भिक तथा समयसापेक्ष नरहेका कानुन खारेजी प्रक्रियामा लगिएको जानकारी दिए ।
उपाध्यायका अनुसार निजी क्षेत्र तथा व्यवसायिक समुदायले लामो समयदेखि जटिल र दोहोरो कार्यक्षेत्रका कारण असहज महसुस गर्दै आएको राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने प्रक्रिया पनि औपचारिक रूपमा अघि बढिसकेको छ । विभाग खारेजसँगै त्यसका कार्यहरू सम्बन्धित निकायमा हस्तान्तरण गरिने र त्यसका लागि आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक तयारी भइरहेको उनले स्पष्ट पारे ।
उनले हाल राजस्व अनुसन्धान विभागले गर्दै आएका जिम्मेवारी राजस्व विभाग, भन्सार विभाग तथा Department of Money Laundering Investigation मार्फत सञ्चालन भइरहेको उल्लेख गर्दै अब ती निकायलाई अझ प्रभावकारी बनाउने गरी कामको पुनःसंरचना गरिने बताए ।
अर्थसचिव उपाध्यायले एउटै प्रकृतिको काम विभिन्न निकायबाट हुँदा प्रशासनिक दोहोरोपन, निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ तथा व्यावसायिक वातावरणमा अनावश्यक दबाब सिर्जना भएको भन्दै सरकारले जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने र संस्थागत दक्षता बढाउने दिशामा सुधार अघि बढाएको बताए ।
उनले सरकारले कानुनी सुधारमार्फत लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, निजी क्षेत्रको विश्वास अभिवृद्धि तथा आर्थिक गतिविधि विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको पनि उल्लेख गरे । प्रशासनिक संरचना सानो तर प्रभावकारी बनाउने, अनावश्यक निकाय हटाउने तथा सेवा प्रवाहलाई छिटो, सहज र परिणाममुखी बनाउने लक्ष्यसहित सुधार कार्यक्रम लागू गरिएको उनको भनाइ छ ।
