काठमाडौं, जेठ २०, २०८३ — विशेष अदालतले मधेश प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वराज्यमन्त्री सरोजकुमार सिंहलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै ४ वर्ष १ महिना कैद र ३८ लाख ५० हजार १०० रुपैयाँ बराबरको बिगो तथा जरिवाना तिर्नुपर्ने फैसला सुनाएको छ।
विशेष अदालतका न्यायाधीश सुर्दशनदेव भट्ट, उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको इजलासले मंगलबार सजाय निर्धारण गरेको हो। अदालतले १ लाख ५४ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति शुल्क पनि भराउने फैसला गरेको छ।
अभियोग के थियो?
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८२ असोज ३० गते सिंहसहित १६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। सिंहले विकास योजनाहरूका लागि गठित विभिन्न उपभोक्ता समितिहरूको खातामा जम्मा भएको रकम आफ्नो स्वकीय सचिव विनोदकुमार लाल कायस्थमार्फत झिकाएर आफू र श्रीमतीको संयुक्त खातामा जम्मा गरेको अरोप लागेको थियो।
अख्तियारले उक्त भ्रष्टाचारबाट ३८ लाख ५० हजार ३१९ रुपैयाँ अनियमितता भएको दाबी गरेको थियो।
मुख्य आरोप
- माईस्थान मन्दिरको सौन्दर्यकरण उपभोक्ता समितिबाट घुस मागेको
- रधवा पिपलदेखि सहसौला अनेरभाटसम्म बाटो ग्राभेल निर्माण उपभोक्ता समिति
- रधवा पिपल हुँदै अनहेरभाटसम्म सडक स्तरोन्नति निर्माण उपभोक्ता समितिबाट घुस लिएको
यी र यस्तै अन्य योजनाहरूमा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूसँग मिलेर रकम हिनामिना गरेको आरोप थियो।
प्रतिवादीहरू
सरोजकुमार सिंहका साथै रमेश मडर, अमलेश कुमारी, दिपाराज देवी राजपुत, भिखारी राउत कुर्मी, भुपेन्द्र कुमार झा, मन्जु देवी पासमान, रामनाथ सहनी, स्विकृती देवी, रामशरण खत्वे, बिभा देवी खत्वे, शम्भु कुमार मंडल, योगिन्द्र महतो, सुनयना कुमारी, यमुना प्रसाद महतो र कौशिल्या देवी प्रतिवादी छन्।
जेठ ४ गते विशेष अदालतले सिंहलाई दोषी ठहर गरेको थियो। आज सजाय निर्धारणको फैसला सुनाइएको हो।
यो फैसलाले मधेश प्रदेशमा भ्रष्टाचारविरुद्ध केही हदसम्म सन्देश गएको छ भने स्थानीय विकास निर्माणका काममा उपभोक्ता समितिहरूको रकम दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न अदालतले कडा अडान लिएको देखिन्छ।
