हेटौँडा, चैत ३० — नेपाल पत्रकार महासंघ ले प्रेस स्वतन्त्रता, श्रम अधिकार र सञ्चार क्षेत्रको सुदृढीकरणलाई केन्द्रमा राख्दै १७ बुँदे “हेटौँडा घोषणापत्र–२०८२” जारी गरेको छ। मकवानपुरको हेटौँडामा चैत २८ र २९ गते सम्पन्न केन्द्रीय समितिको चौथो पूर्ण बैठकले उक्त घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो।
महासंघले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै प्रेस स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारको पक्षमा निरन्तर पैरवी गर्दै आएको उल्लेख गर्दै यस घोषणापत्रमार्फत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा, प्रवर्द्धन र कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता पुनः दोहोर्याएको छ। लोकतन्त्र, स्वतन्त्र न्यायपालिका, जवाफदेही शासन प्रणाली र श्रमजीवी पत्रकारको हितलाई महासंघले आफ्नो मूल उद्देश्यका रूपमा अघि सारेको छ।
घोषणापत्रमा जेनजी विद्रोहपछि उत्पन्न परिस्थितिमा २०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनबाट बनेको नयाँ सरकारप्रति महासंघले बधाई व्यक्त गरेको छ। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारसँग सञ्चार क्षेत्रको नियमन, सञ्चालन र दिगोपनाका लागि कानुनी तथा नीतिगत सुधारमा सहकार्य गर्न महासंघ तयार रहेको जनाएको छ। साथै, संविधान संशोधन र सञ्चारसम्बन्धी नीति निर्माण गर्दा लोकतान्त्रिक मूल्य, संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताअनुसार मिडियामैत्री बन्न सरकारलाई खबरदारी गरिएको छ।
यसैबीच, सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने निर्णयप्रति महासंघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत जारी उक्त परिपत्र संविधान, कानुन, खुला बजार अर्थतन्त्र र संघीयताको मर्मविपरीत भएको ठहर महासंघको छ।
महासंघका अनुसार विज्ञापनमा देखिएको बेथिति अन्त्य गर्ने सरकारी प्रयास सकारात्मक भए पनि त्यसकै नाममा निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमलाई बहिष्कृत गर्ने नीति अस्वीकार्य छ। यस्तो निर्णयले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अप्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्ने, स्वतन्त्र पत्रकारितालाई कमजोर बनाउने र सञ्चारमाध्यमलाई आत्मसेन्सरसीपतर्फ धकेल्ने जोखिम बढाउने उल्लेख गरिएको छ।
देशभर सञ्चालनमा रहेका चार सयभन्दा बढी सञ्चारमाध्यमको आर्थिक आधार कमजोर बनाउँदै हजारौँ पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीको रोजगारी संकटमा पार्ने खतरा रहेको महासंघले जनाएको छ। साथै, दुर्गम क्षेत्रसम्म सूचना प्रवाहमा अवरोध पुग्दा नागरिकको सूचनाको हक कुण्ठित हुने पनि चेतावनी दिइएको छ।
उक्त परिपत्र तत्काल खारेज गरी विज्ञापन वितरणलाई पारदर्शी, समावेशी र समानुपातिक बनाउँदै निजी, सामुदायिक र सरकारी सबै सञ्चारमाध्यममा न्यायोचित रूपमा वितरण गर्न महासंघले माग गरेको छ। साथै, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि संविधानविपरीत निर्देशन अस्वीकार गर्न आह्वान गरिएको छ।
महासंघले उक्त नीतिविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। यसअन्तर्गत कानुनविद्हरूसँग छलफल गर्ने, पेशागत संगठनहरूको सञ्जालसँग सहकार्य गर्ने, तीनै तहका सरकारसँग संवाद गर्ने, सञ्चारगृह र सरोकारवालासँग छलफल गर्ने तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायसँग परामर्श गर्ने कार्यक्रम रहेका छन्।
घोषणापत्रमा पत्रकारको श्रम अधिकारको विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ। सञ्चारगृहहरूले आर्थिक संकटको बहानामा पत्रकारलाई नियमित पारिश्रमिक नदिने, कटौती गर्ने, अपमानजनक व्यवहार गर्ने र निलम्बन गर्ने प्रवृत्तिप्रति महासंघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। सबै सञ्चारगृहलाई बक्यौता पारिश्रमिक तत्काल भुक्तानी गर्न र श्रम अधिकारको सम्मान गर्न आग्रह गरिएको छ।
साथै, श्रमजीवी पत्रकारलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउन राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको छ। श्रमजीवी पत्रकार ऐन संशोधन गरी सञ्चारगृहलाई अनिवार्य रूपमा सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा जोड्ने कानुनी व्यवस्था गर्न र न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।
पत्रकारलाई सिंहदरबार प्रवेशमा कडाइ गर्ने तथा समाचार संकलनमा अवरोध सिर्जना गर्ने सरकारी प्रवृत्तिप्रति पनि महासंघले आपत्ति जनाउँदै त्यस्ता अवरोध तत्काल हटाउन आग्रह गरेको छ।
त्यसैगरी, डिजिटल मिडिया विशेषतः युट्युबलगायत माध्यमलाई आचारसंहिताभित्र ल्याउन आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्न सरकारसँग अनुरोध गरिएको छ। आर्थिक संकटमा रहेका सञ्चारमाध्यमलाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न विशेष योजना ल्याउन पनि महासंघले जोड दिएको छ।
महासंघले जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न असर न्यूनीकरणका लागि आवश्यक नीति तथा कानुनी व्यवस्था बनाउन सरकारसँग माग गर्दै वातावरणीय उत्तरदायित्वप्रति पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ।
घोषणापत्रमा महासंघको संगठनात्मक गतिविधि अन्तर्गत आगामी साधारण सभा तथा राष्ट्रिय सम्मेलनको तालिका पनि सार्वजनिक गरिएको छ। जिल्ला शाखाको साधारण सभा २०८३ वैशाख १० देखि जेठ १० सम्म, प्रदेश समितिको सभा जेठ ११ देखि ३१ सम्म, केन्द्रीय सभा असोज महिनामा र राष्ट्रिय सम्मेलन २०८३ जेठमा आयोजना गरिने जनाइएको छ।
यसैगरी, मकवानपुरका ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षण, फास्ट ट्रयाक निर्माणलाई तीव्रता दिने तथा हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रका बन्द उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न महासंघले सरकारसँग माग गरेको छ।
बैठकको सफल आयोजना तथा व्यवस्थापनका लागि मकवानपुर शाखा र सम्बन्धित सरोकारवालाप्रति महासंघले आभार व्यक्त गरेको छ।
घोषणापत्र महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा जारी गरिएको हो।
महासंघको १७ बुँदे घोषणापत्र जारी, सरकारी नीतिविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा
