काठमाडौं ।
गगन कुमार थापाले अबको पाँच वर्षभित्र नेपाललाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने लक्ष्यसहित अघि बढ्ने बताएका छन्। राजधानीस्थित राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित ‘हाम्रो प्रतिज्ञा, तपाईंको प्रश्न’ कार्यक्रममार्फत कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्र विस्तृत सार्वजनिक गर्दै उनले भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर कदम चाल्ने स्पष्ट सन्देश दिएका हुन्।
सभापति थापाले भ्रष्टाचारमा मुछिएका व्यक्तिको हकमा पार्टी, नाता वा पदको आधारमा कुनै छुट नदिइने बताएका छन्। “कांग्रेसले भ्रष्टाचारको विषयमा कसैको नाता र नेता हेर्दैन। सभापति होस् वा अन्य कुनै सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्ति—यदि उसले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भयो भने उसलाई सार्वजनिक पदमा बस्ने अधिकार हुँदैन,” उनले भने।
उनका अनुसार २०४७ सालपछिका जुनसुकै पार्टीका नेता वा जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि समेत निष्पक्ष छानबिन गरिनेछ। विगतका सबै प्रकरणहरूलाई कानुनी प्रक्रियाअनुसार अघि बढाइने र दोषी ठहरिएकालाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने उनको भनाइ थियो। उनले कानुनभन्दा माथि कोही पनि नहुने स्पष्ट पारे।
कार्यक्रममा बोल्दै थापाले राज्यका सेवा प्रणालीलाई कार्यालय केन्द्रित नभई नागरिक केन्द्रित बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। “अब नागरिकले सेवा लिन धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ। सेवा प्रणाली नागरिकको घरदैलोमै पुग्ने खालको हुनुपर्छ,” उनले भने।
कांग्रेसले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई डिजिटल माध्यमबाट सातै दिन, चौबीसै घण्टा उपलब्ध गराउने योजना अघि सारेको छ। सेवा प्राप्त गर्न तोकिएको समयसीमा नाघेमा सम्बन्धित निकायले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने समेत उनले जानकारी दिए। ढिलासुस्ती र अनियमितता अन्त्य गर्न उत्तरदायित्व सुनिश्चित गरिने उनको दाबी थियो।
सभापति थापाले सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई आगामी कार्यकालको प्रमुख प्राथमिकता बनाइने बताएका छन्। राज्यका हरेक निकायलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउँदै नागरिकको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे।
उनका अनुसार कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्र केवल घोषणामा सीमित नभई कार्यान्वयनमुखी हुनेछ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवा सुधार र डिजिटल शासन प्रणालीमार्फत सुशासन स्थापित गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना पार्टीले अघि सारेको उनले बताए।
कार्यक्रममा सहभागी सर्वसाधारण तथा समर्थकहरूले राखेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै थापाले आगामी निर्वाचनपछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनेमा प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेखित योजनाहरू चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिने आश्वासन दिएका छन्।
