काठमाडौँ ।
प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की ले मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि बहुपक्षीय सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ। जेनेभामा आयोजित संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद् को ६१औँ नियमित सत्रमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै भिडियो सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले नेपाल मानवअधिकारको संरक्षणमा दृढ र प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो।
उहाँले विश्व समुदाय अहिले जलवायु परिवर्तन, बढ्दो द्वन्द्व र प्राकृतिक विपद्जस्ता जटिल चुनौतीको सामना गरिरहेको उल्लेख गर्दै यस्ता परिस्थितिमा मानवअधिकारको सार्वभौमिकता जोगाउन अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। “मानवअधिकारको सार्वभौमिकता कायम राख्नु हाम्रो कर्तव्य हो। नेपाल मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनमा दृढ प्रतिबद्ध छ,” उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताको यात्रा नै मानवअधिकार सुनिश्चित गर्ने निरन्तर प्रयासको प्रमाण हो।”
प्रधानमन्त्री कार्कीले नेपालले नीति, कानुनी र संस्थागत उपायमार्फत मानवअधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरिरहेको उल्लेख गर्दै यसलाई सामाजिक संस्कृतिमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो। मानव सम्मान, समानता, राज्यको जिम्मेवारी र आधारभूत आवश्यकतासहितको जीवनस्तर सुनिश्चित गर्नु सरकारको प्राथमिकता रहेको उहाँको भनाइ थियो।
उहाँले संविधानमार्फत समानता, सामाजिक न्याय तथा महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, आदिवासी, मधेशी, थारु, मुस्लिम, दलित, अल्पसङ्ख्यक र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका अधिकार सुनिश्चित गरिएको जानकारी दिनुभयो। साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सुरक्षा र स्वच्छ वातावरणसम्बन्धी अधिकारलाई पनि संवैधानिक रूपमा प्रत्याभूत गरिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
नेपालले २४ वटा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी उपकरणमा हस्ताक्षर गरिसकेको जानकारी दिँदै उहाँले सात प्रमुख मानवअधिकार महासन्धि तथा ११ वटा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका महासन्धिमा नेपाल पक्षधर रहेको बताउनुभयो।
प्रधानमन्त्री कार्कीले आन्तरिक शान्ति प्रक्रिया र दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्यपछिको उपलब्धिबारे पनि चर्चा गर्नुभयो। सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई विश्वसनीय, समावेशी र पीडित केन्द्रित ढङ्गले टुङ्ग्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोग लाई पुनःसंरचना गरिएको जानकारी दिनुभयो।
अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षामा नेपालको योगदान उल्लेख गर्दै उहाँले नेपाल विभिन्न संयुक्त राष्ट्र शान्ति मिसनहरूमा उल्लेख्य संख्यामा सुरक्षाकर्मी खटाउने मुलुकमध्ये अग्रणी स्थानमा रहेको बताउनुभयो। ती मिसनमार्फत नेपाली महिला र पुरुषले शान्ति स्थापना, नागरिक संरक्षण र मानवअधिकार प्रवर्धनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्।
