अध्यादेश न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको प्रभाव र छायाँमा पार्ने उद्देश्यले ल्याइएको ठहर

काठमाडौं। नेपाल बार एसोसिएसनले सरकारले जारी गरेको अध्यादेशप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको प्रभाव/छायामा पार्ने उद्देश्यले ल्याइएको ठहर गरेको छ।
बारले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि जारी गरेको निष्कर्षमा अध्यादेशमार्फत शासन–प्रशासन चलाउनु कानुनी शासनको उल्लंघन भएको उल्लेख गरिएको छ। साथै, संविधानको धारा २८४ को मर्मविपरीत संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी) ऐन संशोधन गर्न संघीय संसद् छलेर अध्यादेश ल्याइएको आरोप पनि लगाइएको छ।
बारका अनुसार, “अध्यादेशको आडमा संविधान संशोधन गर्न सकिँदैन” र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत कार्यपालिका न्यायपालिकामाथि प्रभाव पार्ने दिशामा गएको देखिन्छ। यसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा दीर्घकालीन असर पार्ने जोखिम रहेको बारको ठहर छ।
बार महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदार कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि यस्तो कदमले संविधानको मूल मर्म र प्रचलित लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कमजोर बनाउने भएकाले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।