काठमाडौं, २२ माघ २०८२ — आगामी निर्वाचनका पूर्वसन्ध्यामा झापाको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसपी) राजन लिम्बु सरुवाको विषयले नेकपा (एकीकृत एमाले) भित्र ठूलो राजनीतिक तरंग, असन्तुष्टि र विवाद उत्पन्न भएको छ।
४ माघमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले ४८ एसपीहरूको सरुवा–पदस्थापन तथा बढुवाको निर्णय गरेको थियो। यसै क्रममा एसपी राजन लिम्बुलाई झापा–५ बाट सरुवा गरी काठमाडौंस्थित मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोमा पठाइयो र झापामा बसुन्धरा खड्कालाई नयाँ एसपीको रूपमा जिम्मेवारी दिइयो।
तर, यस सरुवाले एमाले नेता तथा नेतृत्वमा गम्भीर असन्तोष उत्पन्न गरेको छ। उम्मेदवारी मनोनीत गर्न बाँकी रहेको समयमा अचानक एसपी सरुवा गर्दा चुनावी प्रक्रिया र सुरक्षासम्बन्धी सरोकारमा सरकारले भूमिका खेलेको तर्क एमाले नेताहरुले गरे।
एमालेका नवनिर्वाचित सचिव महेश बस्नेतले भने, “पूर्व एसपीओको ठाउँमा अरू कोही एसपी भएको भए सम्भवतः यति प्रश्न उठ्ने थिएन।” उहाँले आफूअनुकूलका प्रहरी अधिकृत हुँदा चुनावमा कुनै प्रकारको प्रभाव पार्न सकिने र यसै मनोविज्ञानले प्रश्न उठेको बताए।
उल्लेखनीय छ कि केपी शर्मा ओलीले समेत यस विषयमा प्रत्यक्ष असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनी भन्छन् कि एसपी लिम्बु निष्पक्ष भूमिका खेल्ने डरले सरकारले उनलाई सरुवा गरेको आरोप लागेको छ। ओलीले बताएअनुसार, “उहाँ निष्पक्ष भूमिका खेल्न सक्ने सम्भावनाले गर्दा सरकारले सरुवा गरेको हो।”
तर, नयाँ एसपी बसुन्धरा खड्काले पत्रकार सम्मेलनमा स्पष्ट पारेकी छिन् कि उनको पोस्टिङ नियमित प्रक्रिया अनुसार भएको हो। उनले भनिन् कि क्षमता मूल्यांकन र नियमित सरुवा–पदस्थापन प्रक्रियाबाटै उनलाई झापामा जिम्मेवारी दिइएको हो र यस विषयमा कुनै अशंका गर्नु आवश्यक नरहेको प्रतिक्रिया दिइन्।
प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रवक्ताले पनि व्यवसायिकता र क्षमता मूल्यांकनमाथि आधारित सरुवा भएको स्पष्ट पारेका छन्। यस बीच, चुनावलाई सुरक्षित, निष्पक्ष र भयमुक्त बनाउने लक्ष्यअनुसार प्रहरी अधिकारीको नियुक्ति गरिएको उनको दाबी छ।
यो विवाद चुनावी वातावरण र राजनीतिक सरोकारसँग जोडिएको विषय बनेको छ, जसले आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै संसद र सुरक्षा निकायबीचको सम्बन्धमा थप राजनीतिक गुटबन्दी उत्पन्न गरेको देखिन्छ।
